ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ ਇਹ ਕੋਡ (ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਵੇਜ ਕੋਡ’ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐੱਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
