ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅਸਰ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

Thousands of farmers have gathered in Kisan Mahapanchayat Farmer leader Rakesh Tikait during mahapanchyat at JIND , Haryana.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ 9000 ਤੋਂ ਵਧ ਲੰਘੂ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੱਜਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly