(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)– ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਾਠਕੋ ਮੈਂ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਬਹੁਮੱਤ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਪਤਾ ਨੀ ਏ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ,ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ,ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਚਲੋ ਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਆਦਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਐਮ.ਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਐਮ. ਐਲ.ਏ ਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੋਰਟ ਠੇਕਾ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਫੇਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ,ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਜਾਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ ਜਿੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ ਲੰਘਦੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੋ।ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਚਾਣੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ।ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵੋ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ।ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ,ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕਾਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ-9914880392
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
