ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਲਪ

29/01/2019

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਭੂਤਵ-ਸੰਪਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ : ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ (ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ) ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤ, ਅਧਿਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਕਲਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਊ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ-ਨਸਲਾਂ-ਜਾਤਾਂ-ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜ-ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਧਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਵ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਵੱਢੇ ਅੰਗ ਖਿਲਰੇ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਬਜਰੰਗਦਲ ਨੇ ਭੀੜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਦਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਗਊ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ‘ਭੀੜ’ ਵਲੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੱਲ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਗਊਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅਲਵਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਕੋਲ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਗਊਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾ ਪੁੱਜਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਊਨਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਰਹੇ ਚਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਰਾਜ਼ੁਲ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸਨਾ (ਕਠੂਆ) ਦੀ ਮਾਸੂਮ 8 ਸਾਲਾ ਧੀ ਆਸਿਫ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਢਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਏਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ-ਬਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ , ਆਸਿਫ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਸੀਮ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ (ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਬਾਅਦ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾਉਣਾ ਆਸਿਫ਼ਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ-ਚਾਲਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਜੱਫਰ ਨਗਰ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਪਾਦਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ‘ਵਰਤੋਂ’ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠਾਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਨੌਨ ਗੌਂਸਾਲਵੇਜ਼, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਤੈਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਆਦਿ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੋਇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 58 ਦੇ ਇਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਮੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਦਸਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮੀਹਸਤੀ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਜੇਕਰ ਰਹਿਨਾ ਹੈ-ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹਿਨਾ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹÄ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ’ਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਏਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦੀ।
ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ‘ਮੈਲ’ ਧੁੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਜਮਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮੈਲੀਆਂ ਹਨ?
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਡੀਕੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ (ਕੇਰਲਾ) ਮਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੱਟ ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਅਯੁਧਿਆ, ਮੁਗ਼ਲਸਰਾਏ ਦਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਗਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ , ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਦੰਗੇ’ ਕਹਿ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੀ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਏਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਡੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਥੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰਖਵਾਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੁਮੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ‘ਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਲਵਾਦ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੇਖਕਾਂ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ, ਕੁਲਬਰਗੀ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਧਰਮੀ, ਬਹੁਜਾਤੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।