ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
