ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਤਰੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਕਰੀਰ’ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਕੀਲ) ਸੁਣੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ਾਂ (ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ) ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ?’
