ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਊਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਊਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਮਪੀਲੈਡ) ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿਊਂਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਊਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਊਸਾਰੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਊਹ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਾਊਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐੱਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ।’
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਊਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
