ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ ਫੀਸ’ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1759 ਕੇਂਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 550 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਪੀ ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ/ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਅਸਲਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਅਸਲਾ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰ ਫੀਸ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ, ਅਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000, ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸਲਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਫੀਸ 155 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਨਮ/ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੀਸ 35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਸ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ, ਕੌਮੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੀਸ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ, ਮੇਲੇ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ/ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਲਆਰ (ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
