ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ
ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
* ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
* ਰਾਜਪਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ: ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ
* ਸਵੇਰੇ 5:47 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ‘ਵਿਲੱਖਣ’: ਸਿੱਬਲ
* ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ‘ਵਿਸਾਹਘਾਤ’ ਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ’: ਸਿੰਘਵੀ
* ਗੱਠਜੋੜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਤੰਗ’ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਾ: ਰੋਹਤਗੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤੋ ਖ਼ਿਤਾਬਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ’ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 5:17 ਵਜੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ‘ਵਿਲੱਖਣ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਪੀ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਐੱਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਸਾਹਘਾਤ’ ਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 41 ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਲੱਖਣ’ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉਪਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਐੱਨਸੀਪੀ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੱਠਜੋੜ) ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਤੰਗ’ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 361 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।’ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ‘ਕਾਹਲੀ’ ਵਿੰਚ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਫੜਨਵੀਸ ਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
