ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ, ਕੈਂਬਵਾਲਾ, ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਤੇ ਸਕੇਤੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਨੇ 2100 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
