ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ
* ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
* ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ (ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਰਖ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ’ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ- ਅਹਿਮਦੀਆ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਏਏ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਅਧਾਰ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲ਼ਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਖ਼ੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
