ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ (ਰਜਿ.), ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਨਆਰਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ', ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਅਰਥਾਤ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 15 ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤੁਗਲਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਵਰਿਆਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
