ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੋਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ 15 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ‘ਖੂਹਖਾਤੇ’ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ, ਐਨਪੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਉਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਸਐਮਐਸਯੂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Previous articleਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ
Next articleCongress attacks government over 45,000 vacant army posts