ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਬਾਲਾਜੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
