ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭੌਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੌਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
