ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੱਥ ਫਾਈਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
