ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋੋੋੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ-ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਰੋਡ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰੋਡ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ-ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਓਖਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਨੇੜੇ ਸੀਏਏ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਰੋਡ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੇ ਨੌਇਡਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
