ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁ਼ਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨ ਸੇਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ/ਖਰਚ ਦੀ ਆਸ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੜਿੱਕੇ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ(ਭੰਡਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਮਿਥੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ’ਚੋਂ 37 ਫੀਸਦ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚ 19 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਸੇਬੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
