ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇਸ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ
ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜੱਪ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਕੇਸ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’ ਕਸਾਨਾ ਵੀ ਸਾਕੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਸ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਗਾਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
