ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਏਡੀਐੱਮ ਜਬਲਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਮਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
