ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1959 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
