ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2005-06 ’ਚ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸੀਪੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਮੇਠੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
