ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਸਪਾ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਸਮੇਤ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਦਬਾਉਣ’ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘12 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣਗੇ।’ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਢੀਠਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ।’ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
