ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ; ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਜ਼ਫ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।’ ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਾਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
