ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਆਰਜੀਐਫ) ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ), ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, ਐਫਸੀਆਰਏ (ਵਿਦੇਸ਼ ਚੰਦਾ ਲੈਣ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਜੀਐਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ?’ ਆਰਜੀਐੱਫ 1991 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ।
