ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਜਿਸਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋ-ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 6 ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ 40 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੇਂਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟਿਸ ਵੈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 18 ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਡਰਾਅ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਅ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2697 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3259 ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 44 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਵੈਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
