ਲਖ਼ਨਊ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 126ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪਨਾ ਦਲ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
