ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖਨਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਬਤ 16 ਮਾਰਚ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਲਗਾਏ।’’ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੋਗੀਰਾਜ’ ’ਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
