ਯੂਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਏਮਾ ਅਰਬਥਨੌਟ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਗਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਵਾਨੁਆਤੂ ਟਾਪੂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪਰੈਲ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੰਨਣਯੋਗ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ (48) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਐਸ ਬੈਰਿਸਟਰ ਟੋਬੀ ਕੈਡਮੈਨ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਾਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਿਲੇਸ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਏਮਾ ਅਰਬਥਨੌਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਪੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
