ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, (ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ) ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ’ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਸ਼ਬਨਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਲੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦਿਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
