ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੱਢਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
