ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ.ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 16 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 22 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਆ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।’ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
