ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।’ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਨ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ।
