(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋ (ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ) ਵਾਹਨਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਲ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਗੱਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਡੀਲਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ “ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਸਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 18ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਬਣਕੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਾਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਦਲੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 4,37,396 ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 154,732 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਦਕਿ 4,39,262 ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਹੋਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਪੱਤਰ ਭਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਬਗੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ?
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਕਮਾਊ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਊ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1985-86 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 2000/- ਰੁਪੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਰਕਮ ਭਾਂਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਉੁਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਲ਼ਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ 12ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ 2ਲੱਖ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਬਿਨਾ ਬੈਂਲੇਂਸ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ।ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਟੀ ਪਈ ਸੀ ਘਰ ਲੱਭਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ।ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖੁਲਵਾਏ ਸਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕੇ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚਲੀ 41.19 ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ।138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ24 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸਿਰਫ 33.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 12 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕਮਾਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਪਰ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁਗਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਚੱਕਵੇਂ ਚੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿਰਫ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆੰ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਧਰਾਤਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਣੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਯਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚਲੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਂਣ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨੀਆਂ? ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਰਡ ਦੇਖਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੇਠ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਹਰ ਲਾਕੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚਲੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਉ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ “ਮਿਆਦੀ (ਟਰਮ) ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ।
ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ(ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ)ਲ਼ਾਜਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਬੁਡਾਪੇ ਵਾਸਤੇ “ਰਾਹਤ ਜਿਉਣ” (ਅਸਿਸਟਿਡ ਲਿਵਿੰਗ) ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਬ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਛੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜਿਲ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ “ਮਨਰੇਗਾ” ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੋਕੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਟਪਾਰੇ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਖਾਕੇ ਹੀ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਉਲੀਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
