ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਕੁਬੇਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗਾ ਪਛਾਣ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਗੇਟਸ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਕ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁਚ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਇੰਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਫ ਬੇਜੋਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਕੁਬੇਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮੇਜ਼ਨ ਇੰਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਮਾਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘਟ ਕੇ 108.7 ਅਰਬ ੜਾਲਰ (ਕਰੀਬ 7.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੇਟਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 110 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 7.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ।

ਉਹ ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਇਨੋਵੇਟਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਣ ਲਾਇਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੇਣੀ (ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ) ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Previous articleCollective efforts to prevent road accidents: UN chief
Next articleConservative candidates vow to back Brexit deal: UK PM