ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਤੇਵਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਭੇਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
