ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝੰਬੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫਰਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਜੀਡੀ) ਉਪਕਰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21 ਆਫ 2019 ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 3157 ਕਰੋੋੜ ਅਤੇ ‘ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ 4574 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ 7731 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਐੱਫਜੀਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਪੀਲਾਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਫਜੀਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 7731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਕਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਜੀਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਫਜੀਡੀ ਉਪਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਐੱਫਜੀਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਫਲੂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਲਾਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ।
ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 2.31 ਕਰੋੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਐੱਫਜੀਡੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ’ਤੇ ਵੀ ਐੱਫਜੀਡੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਦ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।
