ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਿੲਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਏਵਜ਼ ’ਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ‘ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ।’ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਏ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਜਟ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਹਿਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 25 ਤੋਂ 30 ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਚਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼: ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗੇ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ: ਅਧੀਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
