ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ (ਕਾਨੂੰਨ)’ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ‘ਏਜੰਡਾ’ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਜ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਵੇਂ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 111 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ।
