ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਸ਼ੂਟਰ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਸ਼ੂਟਰ’ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇ.ਵੀ. ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ‘ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਗਾਣੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਟਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਣੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6213/2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

Previous articleIsrael SC allows Arab lawmaker to run for elections
Next articleWH to disclose budget plan that extends individual tax cuts