ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਢਿੱਲ ਮਗਰੋਂ ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 230 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 6700 ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 140 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 230 ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 45 ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
