ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1625.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲੀਸ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਏ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਡੀ’ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਫੰਡ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ।
