ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.62 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 10,202 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰੂਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 1.62 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 10,202 ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ‘ਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ‘ਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਰੋਸੈੱਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
