ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਡਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਸ (ਐਕਟ) ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ।
