ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਹੂਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬੁਟੇਰਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖੋਹ ਕੇ ਸੈਕਟਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟੇਰਲਾ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਵਾ ਆਦਿ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਅਤੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮ-2017 ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
