ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3227.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਜੋਂ 2,502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 139.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ (ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਪਾਵਰਕੌਮ’ ਨੂੰ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 1,921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਹਿਜ਼ 2,494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14972.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਫ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 5297.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1268.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।