ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਰਜਨਾਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 32.2 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,46,201 ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 5,822 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 86.4 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ 95.4 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਅਲਵਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਲਪੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀ.ਬੀ.ਮੋਹੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਟੀ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
