ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਖੁਦ ਬਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ 1985 ਦੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਨੈਸੋ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀ ਸੋਧ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
