ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ ਤੇ ਸੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ 765.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 448.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 70.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ 6814.29 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 8842.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 22.94 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰੈਵੇਨਿਊ 2403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ 1067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 1336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ 12186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 1,04,963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 1,03,491 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਆ 6,64,709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 8,05,164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ 17.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3802.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3625.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 4.90 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ 1833.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1571.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 261.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (16.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕੁੱਲ 1067.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1122.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 4.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 (1067.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2020 (1060.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੈ।

Previous articleਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
Next articleMeghalaya parties’ stir to enforce ILP to keep state out of CAA purview