ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਗ਼ੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਗਣਰਾਜ, ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ, ਸਭਿਅਕ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਮੋਹਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
